दोस्तो नमस्कार आज इस पोस्ट में हम जानेंगे कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद की पूरी और विस्तृत जानकारी तो चलिए देखते हैं भारतीय संविधान की अनुच्छेद और भाग की पूरी जानकारी,

अनुच्छेद क्रमांक एवं विषय

भाग 1: संघ और उसका राज्य क्षेत्र

1. संघ का नाम और राज्य क्षेत्र
2. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना
3. नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या
नामों में परिवर्तन
4. पहली अनुसूची और चौथी अनुसूचियों के संशोधन तथा अनुपूरक,
और पारिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2
और 3 के अधीन बनाई गई विधियां

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भाग 2: नागरिकता

5. संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता
6. पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के
नागरिकता के अधिकार
7. पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता
के अधिकार
8. भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के
नागरिकता के अधिकार
9. विदेशी राज्य की नागरिकता, स्वेच्छा से अर्जित करने वाले
व्यक्तियों का नागरिक न होना
10. नागरिकता के अधिकारों को बना रहना
11. संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन
किया जाना

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भाग 3: मूल अधिकार

साधारण

12. परिभाषा
13. मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां

समता का अधिकार

14. विधि के समक्ष समानता
15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद
का प्रतिषेध

लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता

17. अस्पृश्यता का अंत18. उपाधियों का अंत

स्वतंत्रता का अधिकार

19. वाक-स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का

20. अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

21. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षणकी से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार

22. कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

शोषण के विरुद्ध अधिकार

23. मानव और दुर्वघ्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध

24. कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेधधर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

25. अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण औरप्रचार करने की स्वतंत्रता

26. धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

27. किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारेमें स्वतंत्रता

28.कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना मेंउपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता

संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार

29. अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण

30. शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने काअल्पसंख्यक-वर्गों का अधिकार31. निरसन

कुछ विधियों की व्यावृत्ति

31क. संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियाकी व्यावृत्ति

31ख. कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण

31ग. कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावित करने वाली विधियों का

सांविधानिक उपचारों का अधिकार

32. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने केउपचार

33. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि का लामें, उपांतरण करने की संसद की शक्ति

34. जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवत्त है तब इस भाग द्वाअधिकारों पर निर्बन्धन

35. इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान।

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भाग 4: राज्य की नीति के निदेशक

तत्व

36. परिभाषा
37. इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना
38. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था
बनाएगा
39. राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व
39क. समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
40. ग्राम पंचायतों का संगठन
41. कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का
अधिकार
42. काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति ।
सहायता का उपबंध

43. कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
43क. उद्योगों के प्रबंध में कार्मकारों का भाग लेना
44. नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
45. राज्य 6 वर्ष से कम आयु के सभी बालकों के लिए पूर्व
बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध करेगा।
46. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के
शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि

47. पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक ।
स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य
48. कृषि और पशुपालन का संगठन
48क पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन, वन्य जीवों की रक्षा
49. राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
50. कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
51. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

भाग 4कः मूल कर्तव्य

51क. मूल कर्तव्य

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भाग 5: संघ

अध्याय 1. कार्यपालिका

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

52. भारत के राष्ट्रपति
53. संघ की कार्यपालिका शक्ति
54. राष्ट्रपति का निर्वाचन
55. राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति
56. राष्ट्रपति की पदावधि
57. पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता
58. राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं
59. राष्ट्रपति के पद के लिए शर्ते
60. राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

61. राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रकिया।
62. राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का
समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति
की पदावधि
63.भारत का उप राष्ट्रपति
64. उप राष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना।
65. राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी
अनुपस्थिति में उप राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना।
या उसके कृत्यों का निर्वहन
66. उप राष्ट्रपति का निर्वाचन
67. उप राष्ट्रपति की पदावधि

68. उप राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने
का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित
व्यक्ति की पदावधि
69. उप राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
70. अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन
71. राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त
विषयत
72. क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन,
परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति
73. संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

मंत्रि-परिषद

74. राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद
75. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

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भारत का महान्यायवादी

76. भारत का महान्यायवादी

सरकारी कार्य का संचालन

77. भारत सरकार के कार्य का संचालन
78. राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य

अध्याय 2. संसद

साधारण

79. संसद का गठन
80. राज्य सभा की संरचना
81. लोकसभा की संरचना
82. प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन

83.  संसद के सदनों की अवधि
84. संसद की सदस्यता के लिए अर्हता
85. संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन ।
86. सदनों के अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति
का अधिकार
87. राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
88. सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार

संसद के अधिकारी

89. राज्य सभा का सभापति और उप सभापति
90 उप सभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया
जाना
91. सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के
रूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति
92. जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का कोई
संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
93. लोक सभा और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

94. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद
से हटाया जाना
95. अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पालन करने या अध्यक्ष के रूप
में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति
96. जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प
विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना
97. सभापति और उप सभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते
98 संसद का सचिवालय

कार्य संचालन

99. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
100. सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य
करने की शक्ति और गणपूर्ति

सदस्यों की निरर्हताएं

10. स्थानों का रिक्त होना
102. सदस्यता के लिए निरर्हताएं
103. सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय
104. अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले
या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति

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संसद और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

105 संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की
शक्तियां, विशेषाधिकार आदि
106 सदस्यों के वेतन और भत्ते

विधायी प्रक्रिया

107 विधेयकों के पुरः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में
उपबंध
108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
109 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
110 धन विधेयक की परिभाषा
111 विधेयकों पर अनुमति

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया

112 वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)
113 संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
114 विनियोग विधेयक
115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
116 लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान
117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध

साधारणतया प्रक्रिया

118 प्रक्रिया के नियम
119 संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन
120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा
121 संसद में चर्चा पर निबंधन
122 न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया
जाना

अध्याय 3. राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां

123 संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति

अध्याय 4. संघ की न्यायपालिका

124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
125 न्यायाधीशों के वेतन आदि
126 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति
128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की
उपस्थिति
129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना
130 उच्चतम न्यायालय का स्थान
131 उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता

133 उच्च न्यायालयों में सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में
उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
134. दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
134क उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र
135 विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता व शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना।
136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत
137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालयों द्वारा पुनर्विलोकन
138 उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि
139 कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को
प्रदत्त किया जाना
139क. कुछ मामलों का अंतरण

140 उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तिया
141 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर
आबद्धकर होना
142 उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और
प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश
143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय
144क. निरसन
145 न्यायालय के नियम आदि
146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
147 निर्वचन

अध्याय 5. भारत के नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक

148 भारत का नियंत्रक – महा लेखापरीक्षक
149 नियंत्रक महा लेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां
150 संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप
151 संपरीक्षा प्रतिवेदन

भाग 6: राज्य

अध्याय 1. साधारण

152 परिभाषा

अध्याय 2. कार्यपालिका

राज्यपाल

153 राज्यों के राज्यपाल

154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति

155 राज्यपाल की नियुक्ति

156 राज्य की पदावधि

157 राज्यपाल के पद के लिए शर्ते

158 राज्यपाल के पद के लिए शर्ते

159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन

161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति

162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

मंत्रि परिषद

163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि परिषद164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

राज्य का महाविधवक्ता

165 राज्य का महाधिवक्ता

सरकारी कार्य का संचालन

166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य

अध्याय 3. राज्य का विधान मंडल

साधारण

168 राज्यों के विधान – मंडलों का गठन

169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन

170 विधान सभाओं की संरचना

171 विधान परिषदों की संरचना

172 राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि

173 राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता

174 राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावहसान और विघटन

175 सदन और सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजनेका राज्यपाल का अधिकार

176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण

177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

राज्य के विधान-मंडल के अधिकारी

178 विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पदसे हटाया जाना

180 अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूपमें कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शाक्ति

181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्पविचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना ।

182 विधान परिषद का सभापति और उप सभापति ।

183 सभापति और उप सभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और।पद से हटाया जाना

184 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति केरूप में कार्य करने की उप सभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति

185 जब सभापति या उप सभापति को पद से हटाने का कोईसंकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना

186 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथ सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते

187 राज्य के विधान मंडल का सचिवालय

कार्य संचालन

188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

189 सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्यकरने की शक्ति और गणपूर्ति

सदस्यों की निरर्हताएं

190 स्थानों का रिक्त होना ।

191 सदस्यता के लिए निरर्हताएं

192 सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय

193 अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञा करने से पहलेया अहित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मतदेने के लिए शास्ति

राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

194 विधान-मंडलों के सदनों की तथा सदस्यों और समितियों की
शक्तियां, विशेषधिकार आदि
195 सदस्यों के वेतन और भत्ते

विधायी प्रक्रिया

196 विधेयकों के पुरः स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में
उपबंध
197 धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद की
शक्तियों पर निबंधन
198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
199 धन विधेयक की परिभाषा
200 विधेयकों पर अनुमति
201 विचार के लिए आरक्षित विधेयक

वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया

202 वार्षिक वित्तीय विवरण
203 विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया
204 विनियोग विधेयक
205 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान
206 लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान ।
207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध

साधारणतया प्रक्रिया

208 प्रक्रिया के नियम
209 राज्य के विधान-मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि
द्वारा विनियमन
210 विधान मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा
211 विधान-मंडल में चर्चा पर निबंधन
212 न्यायालयों द्वारा विधन मंडल की कार्यवाहियों की जांच न
किया जाना

अध्याय 4. राज्यपाल की विधायी शाक्ति

213 विधान मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्याति करने की
राज्यपाल की शक्ति

अध्याय 5. राज्यों के उच्च न्यायालय

214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
216 उच्च न्यायालयों का गठन
217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की
शर्ते
218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों का लागू होना
219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि-व्यवसाय पर निबंधन
221 न्यायाधीशों के वेतन आदि
222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च
न्यायालय को अंतरण
223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति
224क. उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की ।
नियुक्ति

225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता
226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति
226क. निरसन
227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति
228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण
229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
230 उच्चन्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार
231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की
स्थापना

अध्याय 6. अधीनस्थ न्यायालय

233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
233क. कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए
गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण
234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती
235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
236 निर्वचन
237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का
लागू होना

भाग 7: पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य

238 निरसन

भाग 8: संघ राज्य क्षेत्र

239 संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन

239क. कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडलों यामंत्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन

239क. दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध

239कक. – सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध ।

239कख. -विधान मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति

240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति कीशक्ति

241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय

242 निरसन

भाग 9: पंचायत

243 परिभाषाएं

243क. ग्राम सभा

243ख. पंचायतों का गठन

243ग. पंचायतों की संरचना

243घ. स्थानों का आरक्षण

243ड. पंचायतों की अवधि, आदि

243च. सदस्यता के लिए निरर्हताएं

243छ. पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

243ज. पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां औरउनकी निधियां

243झ.वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग

243ञ. पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा

243ट. पंचायतों के लिए निर्वाचन

243ठ. संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना

243ड. इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू नह होना

243ढ. विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना

243ण. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

भाग 9 कः नगरपालिकाएं

243त. परिभाषाएं

243थ नगरपालिकाओं का गठन

243द नगरपालिकाओं की संरचना

243ध वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना

243न स्थानों का आरक्षण

243प नगरपालिकाओं की अवधि, आदि

243फ़ सदस्यता के लिए निरर्हताएं

243ब नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

243भ. नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति औरउनकी निधियां

243म. वित्त आयोग

243य.- नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा

243यक. नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन

243यख. संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना

243यग. इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लाग न होना

243यघ. जिला योजना के लिए समिति

243यड.  महानगर योजना के लिए समिति

243यच.  विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना

243यछ. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

भाग 10: अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र

244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन.

244क. असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वालाएक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीयविधान मंडल या मंत्रि परिषद का या दोनों का सृजन.

भाग 11: संघ और राज्यों के बीच संबंध

अध्याय 1. विधायी संबंध

विधायी शक्तियों का वितरण

245 संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों काविस्तार.

246 संसद द्वारा और राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियोंकी विषयवस्तु.

247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने कीसंसद की शक्ति.

248 अवशिष्ट विधायी शक्तियां,

249 राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनानेकी संसद की शक्ति.

250 यदि आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में केविषय के संबंध में विधि.

251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाईगई विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गईविधियों में असंगति.

252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने कीसंसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वाराअंगीकार किया जाना.

253 अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान,

254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मंडलद्वारा बनाई गई विधियों में असंगति.

255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवलप्रक्रिया के विषय मानना.

अध्याय 2. प्रशासनिक संबंध

256 राज्यों की ओर संघ की बाध्यता.

257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण,

258 कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ कीशक्ति.258क. संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति.

259 निरसन

260 भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता.’

261 सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां..”जल संबंधी विवाद

262 अंतरराज्यिक नदियों या नदी दूनों के जल संबंधी विवादों कान्यायनिर्णयन.राज्यों के बीच समन्वय

263 अंतरराज्य परिषद के संबंध में उपबंध,

भाग 12: वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद

अध्याय 1. वित्त

साधारण

264 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना.

265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना.

266 भारत और राज्यों के संचित निधियां और लोक लेखे.

267 आकस्मिकता निधि.

संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण

268 संघ द्वारा उदगृहीत किए जाने वाले किन्तु राज्यों द्वारा संगृहीतऔर विनियोजित किए जाने वाले शुल्क,

269 संघ द्वारा उदगृहीत और संगृहीत किन्तु राज्यों को सौंपे जानेवाले कर.

270 उदगृहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण,

271 कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार.

272 निरसन

273 जूट पर और जूट उत्पादों का निर्यात शुल्क के स्थान परअनुदान.

274 ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वालेविधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा.

275 कुछ राज्यों को संघ अनुदान.

276 वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर.

277 व्यावृत्ति.

278 निरसन

279 शुद्ध आगम, आदि की गणना.

280 वित्त आयोग.281 वित्त आयोग की सिफारिशें. com

प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध

282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए जाने वाले व्यय.

283 संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं मेंजमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि.

284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमाराशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा.

285 संघ और संपत्ति को राजय के कराधान से छूट.

286 माल के क्रय-विक्रय पर कर के अधिरोपण पर निबंधन

287 विद्युत पर करों से छूट.

288 जल, विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशा में छूट

289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ और कराधार से छूट.

290 कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन.

290क. कुछ देवस्वम निधियों की वार्षिक संदाय.

291 निरसन

अध्याय 2. उधार लेना

292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना..

.293 राज्यों द्वारा उधार लेना.

अध्याय 3. संपत्ति संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं, वाद

294 कुछ दशाओं में संपत्ति, अघस्तियों, अधिकारों, दायित्वों औरबाध्यताओं का उत्तराधिकार.

295 अन्य दशाओं में संपत्ति, अघस्तियों, अधिकारों, दायित्वों औरबाध्यताओं का उत्तराधिकार.

296 राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोदभूत संपत्ति.

297 राज्य क्षेत्रीय सागर खण्ड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि स्थित मूल्यवानचीजों व अनन्य आर्थिक क्षेत्र संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना.

298 व्यापार करने आदि की शक्ति.

299 संविदाएं.

300 वाद और कार्यवाहियां.

अध्याय 4. संपत्ति का अधिकार

300क विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित न किया जाना.

भाग 13: भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम

भारत के संघ राज्य क्षेत्र

301 व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता.

302 व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति.

303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायीशक्तियों पर निबंधन.

304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निबंधन.

305 विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करनेवाली विधियों की व्यावृत्ति.

306 निरसन

307 अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वितकरने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति.

भाग 14: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं

अध्याय 1. सेवाएं

308 निर्वचन.

309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती, सेवाशर्ते.

310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि.

311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियोंका पदच्युत किया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना.

312 अखिल भारतीय सेवाएं.

312क. कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति.

313 संक्रमण कालीन उपबंध,

314 निरसन

अध्याय 2.- लोक सेवा आयोग

315 संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग,

316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि.

317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना औरनिलंबित किया जाना.

318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारेमें विनियम बनाने की शक्ति.

319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारणकरने के सबंध में प्रतिषेध.

320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य.

321 लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति.

322 लोक सेवा आयोगों के व्यय.

323 लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन.

भाग 14क: अभिकरण

323क. प्रशासनिक अधिकरण,

323ख. अन्य विषयों के लिए अधिकरण,

भाग 15: निर्वाचन

324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचनआयोग में निहित होना.

325 धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति कानिर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहोना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली मेंसम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना.

326 लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना.

327 विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने कीसंसद की शक्ति.

328 किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध मेंउपबंध करने की उस विधान मंडल की शक्ति.

329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयीन हस्तक्षेप का वर्जन.

भाग16: कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियोंके लिए स्थानों का आरक्षण.

331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व.

332 राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण,

333 राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व.

334 स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का साठ वर्ष केपश्चात न रहना.

335 सेवाओं और पदों के लिए अ.जा./अ.ज.जा. के दावे.

336 कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध.

337 आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान केलिए विशेष उपबंध.

338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग.

338क. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग.

339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों केकल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण.

340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग नियुक्ति.

341 अनुसूचित जातियां.

342 अनुसूचित जनजातियां.

भाग 17: राजभाषा

अध्याय 1. – संघ की भाषा

343 संघ की राजभाषा.

344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति.

अध्याय 2. प्रादेशिक भाषाएं

345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं.

346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संगके बीच पत्रादि की राजभाषा.

347 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघके बीच पत्रादि की राजभाषा.

अध्याय 3. उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा

348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमोंविधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा.

349 भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया.

अध्याय 4. विशेष निदेश

350 व्यथा के निवारण के लिए अभ्घ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा.350क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं

350ख. भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी.

351 हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश.

भाग 18: आपात उपबंध

352 आपात की उदघोषणा.

353 आपात की उदघोषणा का प्रभाव.

354 जब आपात की उदघोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरणसंबंधी उपबंधों का लागू होना.

355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य.

356 राज्यों सांविधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में उपबंध.

357 अनुच्छेद

356 के अधीन की गई उदघोषणा के अधीन विधायीशाक्तियों का प्रयोग.

358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन.

359 आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन कानिलबंन.

360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध,

भाग 19: प्रकीर्ण

361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण

361क. संसद और राज्यों के विधान मंडलों की कार्यवाहियों कीप्रकाशन का संरक्षण

361ख. लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता.

362 निरसन

363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों केहस्तक्षेप का वर्जन.

363क. देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति औरनिजी थौलियों का अंत.

364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध.

365 संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनकोप्रभावी करने में असफलता का प्रभाव.

366 परिभाषाएं

.367 निर्वचन.

भाग 20: संविधान का संशोधन

368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकेलिए प्रक्रिया.

भाग 21: अस्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध

369 राज्य सूची के कुछ विषयों के सबंध में विधि बनाने की संसदकी इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषयहों.

370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध,

371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध.

1371(A) नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.

371(B) असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.

371(C) मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.

371(D) आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.

371(E) आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना.

371 (F) सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.

371(G) मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.

371 (H) अरूणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध,

371(0) गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध.

371(9) हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के संबंध में विशेष उपबंध.

372 विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन.

372क. विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति.

373 निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओंमें आदेश करने की राष्ट्रपति की शाक्ति.

374 फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में यासपरिषद हिज मेजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे मेंउपबंध.

375संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियोंऔर अधिकारियों का कृत्य करते रहना.

376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध.

377 भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध,

378 लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध.

378क. आंध्रप्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध.

379-391

निरसन

392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति.

भाग 22: संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन

हिंदी में प्राधिकृत पाठ

393 संक्षिप्त नाम.

394 प्रारंभ.

394क. हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.

395 निरसन.

अनुसूची- (12)

विवरण अंदर के पृष्ठों में देखेंPATI

परिशिष्ट- (5)

परिशिष्ट 1- संविधान आदेश (जम्मू-कश्मीर का लागू होना)परिशिष्ट 2- संविधान के, उन अपवादों और उपांतरणों के जिनकेअधीन संविधान जम्मू-कश्मीर राज्य को लागू होता है, वर्तमानपाठ के प्रति निर्देश से पुनर्कथन.परिशिष्ट 3- संविधान (44वां संशोधन) अधि. 1978 से उद्धरण,परिशिष्ट 4- संविधान (87वां संशोधन) अधिनियम, 2002.परिशिष्ट 5- संविधान (88वां संशोधन) अधिनियम, 2003.